भारत सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु कृत संकल्पित है

भारत सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु कृत संकल्पित है । सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी ऐक्ट के सम्बंध में जो फ़ेसला दिया है उसके सम्बंध में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है ।
इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वाले सभी संगठनो और लोगों से मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय के परिपेक्ष्य में वो आंदोलन वापिस ले ।

The Government of India is determined for the welfare of the scheduled castes and tribal classes. The Central Government has decided to file a review petition in the supreme court regarding the decision that the supreme court has given to the atrocity act.
I request to all the organisations and people who movement on the issue to take back the movement in the perspective of this decision of the central government.

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